''आम व्यक्ति भले हो संदेह में गिरफ्तार,
किन्तु ये व्यवस्था सियासत में की गई है ।
कोई न आदेश दिया कहता सुप्रीमकोर्ट,
नेताओं के लिए ये ज़िम्मेदारी ली गई है ॥
वैसे भी प्रभाव वाले नेताओं पे केस दर्ज,
होते कहाँ, अब दी ये सुविधा भी गई है ।
रिट-याचिकाओं के आधार पे न केस दर्ज,
बड़े-बड़े नेताओं को राहत दी गई है ॥''
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